देश का सेवक एवं पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्री होने के नाते.....दिल की बात......
जो इंसान स्वच्छता की बात करता हो और स्वच्छ जल देने वाली कम्पनीयों को फायदा पहुँचाने हेतु पानी की बोतल महंगा करने के आदेश दे तो वो पूँजीपतियों का ही है क्योंकी 2 रू के ही लागत से तैयार होता है, पानी का बोतल...जो डीवीडी,माईक्रोवेव कि जरूरत नहीं वो सस्ता क्यों ???
फुटवियर सस्ता, जो कई साल पर एक बार खरीदता है इंसान ।
स्मृती ईरानी जी जैसी, जिनको ये मालुम है की अभिनय कैसे करना चाहिए और जिनको ये नहीं ज्ञात की अब तक क्या पढी है,कब पढी है और कहाँ से पढी है उनके मंत्रालय को 72,394 करोड़ देश के शिक्षा विभाग मे भारी लुट एवं भ्रष्टाचार को बढावा ही देगा ।
कर्मचारियों के खुन-पसीने की पूँजी ईपीएफ पर भी सरकार द्वारा शोषण किया जाएगा ।
बीपीएल को एलपीजी क्नेक्शन तो मिलेगा लेकिन पूँजी ही नहीं रहेगी की वो इसका उपभोग कर सके,तो इसका क्या फायदा, बीपीएल हेतु सब्सीडी को और बढाना चाहिए लेकिन सरकार जानती है ना रहेगी बांस(पैसा) और ना ही बजेगी बांसुरी (एलपीजी का उपभोग) ।
किसानो को उपकरणों पर भारी छुट देना चाहिए था, पैदावार बढाने हेतु नई टेक्नोलाँजी पर सरकार को बढावा देना चाहिए था लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ इस बात पर है की कुछ कर्ज लिए कुछ किसानो के कर्ज की भरपाई कर दि जाए एवं कर्ज नहीं लेने वाले किसानो को कोई छुट नहीं, उनको उसी हाल में सरकार द्वारा छोड़ना और कोई राहत अन्य किसानो को नहीं मिला ।
युवाओ को रोजगार चाहिए लेकिन सरकार कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से पूँजीपतियों के आई•टी•आई एवं अन्य संस्थानो को फायदा पहुँचाने हेतु 1700 करोड़ रूपये ।
स्टार्ट-अप भी पैसे का खेल है और ये भी पूँजीपतियों के लिए ही है, मध्यमवर्गीय परिवार तो कैसे भी रोजगार चाहता है लेकिन कर्ज नहीं चाहता, कम्पनीयाँ कौन खोलता है ???
50 लाख तक के मकान पर 50 हजार तक के छुट से अब सब कुछ महँगा हो जाएगा, माँग बढेगी और पूँजीपतियों द्वारा रीयल स्टेट में का फायदा बढता ही जाएगा एवं जमीन मध्यम वर्ग के लोगो के हाथ से दूर होता चला जाएगा ।
सौ - प्रभाकर ओझा
अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्र विभाग
पटना विश्वविद्यालय
